बिज्ञापन

बिज्ञापन

जनक शिक्षाको जागिरबाट हात धुनुपरेपछि महेन्द्र राय मन्त्री हुँदा ०७९ सालदेखि खानेपानी मन्त्रालयमा छिरेँ । ०७९ जेठ ३२ गतेदेखि करिब ६ महिना नेपाल सरकारलाई श्रमदान गरें अर्थात बिनातलब सेवा गरेँ । ०७९ मंसिर ४ गते करार सेवामा नियुक्ति मिल्यो । करिब तीन महिनामा एउटा दरबन्दी खाली भएपछि दैनिकीमा काम गर्न थालें । मन्त्रालयमा म मात्र मधेसी मूलको करार कर्मचारी थिएँ । दरबन्दी मन्त्रालयमा भए पनि काज सरुवा गरिदिए, खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगमा । सोही आयोगबाट अहिले मधेसी कर्मचारीलाई निकालिएको छ । सो आयोगको अध्यक्ष रुद्र गौतम, सदस्यद्वय कुलभुषण शेखर शर्मा र यशोदा कार्की । त्यहाँ ६ कर्मचारीको दरबन्दी थियो । सविता थापा कम्प्युटर अपरेटर र खानेपानी संस्थानबाट आउनुभएका प्रकाश राई, सुहाना खातुन, पिपला कोइराला, चक्र दाइ र म । हामीहरू त्यहाँ कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकका रूपमा कार्यरत थियौं ।

जब करारका कर्मचारीले सरकारी ज्यादतीविरुद्ध एक भएर दुई दिन सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरे, कोही कसैले हल्लाउन नसकेको दुई तिहाइ बहुमत नजिकको बालेन सरकार झुक्न बाध्य भयो ।

बिज्ञापन

यसअघि नै अध्यक्ष रुद्रले हटाउन खोज्नुभएको थियो । तत्कालीन मन्त्री प्रदीप यादवलाई भेटेपछि उहाँले दरबन्दी नै कटौती गरिदिनुभएको हो । विरोधमा सविता थापा म्याडमले कार्यालयमा ताला लगाइदिनुभयो तर मलाई जागिरबाट हटाउन खोज्ने अध्यक्षलाई नै बालेन सरकारले अध्यादेशमार्फत हटाइदियो । उहाँहरू गत वैशाख ३० गते बाहिरिनुभयो । त्यसपछि हामीलाई भनियो कि खानेपानी महशुल निर्धारण बोर्ड खारेज हुने भयो । चाबी बुझाइदिनुहोला । हामीले विश्वास गरेर चाबी बुझायौं ।

जेठ १ गतेदेखि कार्यालय गएनौं जबकि असार मसान्तसम्मको नियुक्ति पत्र थियो । खारेज भएको भनिएको कार्यालय सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयबाट चाल पाएपछि अध्यक्ष रुद्र गौतम सरलाई फोन गरेर सोध्दा मैले छोडिसकेँ, केही थाहा छैन भन्नुभयो । सविता थापाले म क्यान्टिन चलाइरहेको छु भनेर ढाँट्नुभयो । मन्त्रालयले खटाएको उपसचिव वासुदेव भट्टराईसँग जिज्ञासा राख्दा तीन जना कर्मचारी हटाइएको जवाफ दिनुभयो । कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने मेरो मर्जी भन्नुभयो ।

हामी मधेसी मूलका तीन जनालाई हटाएर पिपला कोइराला, सविता थापा र प्रकाश राईलाई मात्र राखिएको थाहा पाइयो । जबकि सविता थापा १६ वर्षदेखि करार सेवामै कार्यरत हुनुहुन्छ । पिपला रुद्र गौतम सरको आफन्तको मान्छे, गत फागुनदेखि मात्र त्यहाँ काम गरिरहेको । यसरी किन जातीय विभेद गरियो मान्छेमाथि ? हाम्रो कार्यसम्पादनमा के खोट थियो ? के आधारमा हटाइयो ? अहिले साउनबाट तिनै तीन जना कर्मचारीको करार नवीकरण भएको छ र हामीलाई मात्र उठिबास लगाइएको छ ।

यो ज्यादतीविरुद्ध मन्त्रालयमा पुगेर गुनासो राख्यौं । शुक्रबार पूर्वाधार मन्त्रालयका सर, म्याडमहरूलाई भन्दा जवाफ आयो– पहिला ओएनएम स्वीकृत हुन दिनु तर सोमबार नै त्यहाँ कार्यरत तीन जना कर्मचारीको करार नवीकरण भएको जानकारी आयो । कि त करार सेवामा नियुक्त सबै कर्मचारी हटाइनुपर्छ, होइन भने कसैको नवीकरण गर्ने, कसैलाई ढाँट छल गरेर परिवारको पेटमा किन लात हानिँदैछ ?

स्थायी नियुक्ति खाएका कर्मचारी बढुवातर्फ केन्द्रित रही रातदिन लोकसेवा तयारी गरिरहँदा, अध्ययन बिदामा बसिरहँदा ग्राउण्ड लेबलमा बसेर काम गरिरहेका कर्मचारी हौं हामी । यसरी जीवनका ऊर्जाशील समय करार सेवामा बिताएर रित्तो हात बिदा हुनुपर्दाको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । कार्यालयले दिएको तनाव सहन नसकेर अघिल्लो वर्ष मैले विष पिउन परेको थियो ।

यस्तै, एक चालक हाकिमको श्रीमतीलाई नगरकोट घुम्न नलगिदिएको भन्दै दरबन्दी नै कटौती गरिदिँदा हर्ट अट्याकका कारण बित्नुभयो । ३० वर्ष काम गरिसक्नुभएकी, आमासमानलाई अपमानजनक ढंगबाट निश्कासन गरिएको छ । अहिले पनि संघमा १४ हजार कर्मचारी करार सेवाका छन् । स्थानीय तहमा ३५ हजार र प्रदेशमा ८ हजार छन् । ज्यालादारीतर्फ २ हजार गरी झण्डै ६० हजार कर्मचारी करारमै सेवा गर्दै छन् ।

कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, हल्कारा, मालीलगायत पदमा जीवनका ऊर्जाशील ३० औँ वर्ष बिताएर रित्तो हात बिदा गर्न जोड र होड चल्छ । मानौैं, यो देशको विकासका अवरोधक हुन् करारका कर्मचारी । नयाँ सरकारको निशाना यिनै कर्मचारी । बालेन सरकारले करारका कर्मचारी हटाएर ठेकेदारी प्रथाबाट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । एक थुकी सुकी, हजार थुकी नदी । जब करारका कर्मचारीले सरकारी ज्यादतीविरुद्ध एक भएर दुई दिन सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरे, कोही कसैले हल्लाउन नसकेको दुई तिहाइ बहुमत नजिकको बालेन सरकार झुक्न बाध्य भयो र आफ्नो योजनाबाट ब्याक भएको छ ।

स्थायी कर्मचारीले अनेकन सेवा र सुविधा पाउँदा करारले महँगी भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गत भदौमा स्थायी कर्मचारीलाई सरह पाँच हजार महँगी भत्ता दिन परमादेश जारी गरेको थियो तर हामीलाई यो सुविधाबाट वञ्चित गरियो ।

सर्वोच्च अदालतले ०७० माघ ९ गते अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई राहत पुग्ने गरी सरकारको नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र सोपछि मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ वैशाख २१ गते कानुन बनाई अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको माग संबोधन गर्ने निर्णयको खै कार्यान्वयन ? श्रम ऐनअनुसार २४० दिन काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कहिले ? करार सेवाका कर्मचारीको हकहितका लागि अनेकन कार्यविधि बन्छ तर उच्च प्रशासकहरूले पटक पटक कलम घुमाइदिने गरेको पाइएको छ । हरेक असार महिना लागेपछि दरबन्दी कटौतीदेखि कासमूको नाममा तर्साउने काम हुँदै छ ।

सरकार बन्नुअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका पाँच लाख युवालाई स्वदेश फर्काउने वाचापत्र लेख्नेहरू नै अहिले सरकारमा छन् तर खाइपाइ आएका पचासौं हजारको पेटमा किन लात्ती बजार्न खोज्दैछ सरकार ? के हाम्रोचाहिँ पेट छैन ? हाम्रा बालबच्चा छैनन् ?  कि गरिब, निमुखाहरूलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन ? राज्यका नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोही कसैले झलनाथ खनालबाट सिकोस् । उहाँसँग मेरो कुनै चिनजान सम्पर्क पनि होइन । आफ्नो दुःख बेसाएपछि भाञ्जा पर्ने व्यक्तिको विद्यालयमा भनिदिएर मेरा बच्चा निःशुल्क पढिरहेका छन्, अहिले पनि ।